केंद्र की तर्ज़ पर राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए देने की तैयारी, 11 प्रतिशत वृद्धि लागू कर 28 प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रस्ताव ।

 लखनऊ। योगी सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर ) देने पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर इसके भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र ने कोविड के चलते वर्ष 2020 में जनवरी व जुलाई और जनवरी 2021 में डीए व डीआर की किश्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। तब डीए 17 फीसदी था।

 केंद्र ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 तक के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत संचयी वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। जानकार बताते हैं कि शासन के वित्त विभाग ने केंद्र से इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद राज्य में भी बढ़े डीए-डीआर भगवान पर विचार- विमर्श शुरू कर है। प्रारंभिक आकलन के हिसाब से जुलाई से 28 फीसदी भुगतान से 6,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर अंतिम निर्णय होगा |